8th Pay Commission: जैसा की आप सभी जानते ही है देश भर में 7वें वेतन आयोग कि सिफारिशें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी है। जिसके बाद केंद्र कर्मचारियों इसका लाभ भी ले रहे है। परन्तु कर्मचारियों की शिकायते भी है कि उन्होंने जितनी सिफारिश की थी उन्हें उससे भी कम सैलरी प्रदान की जा रही है। यदि केंद्र कर्मचारियों ने इसके लिए आवज उठायी तो और अगले वेतन आयोग की मांग कि तो कितनी बाद जाएगी सैलरी। चलिए जानते है इससे जुडी जानकारियों को।
कर्मचारी यूनियन द्वारा यह कहा गया है कि वे इस संबंध में एक मेमोरेंडम (ज्ञापन) तैयार कर रही है। ज्ञापन तैयार होने के बाद इसे जल्द ही सरकार को भेज दिया जायेगा। इस मेमोरेंडम में रेकमेंडेशन्स के अनुसार ही सैलरी बढ़ाने व 8वां वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा सकती है।
मिनिमम सैलरी हो सकती है 26 हजार तक
सेंट्रल एम्प्लाइज यूनियन के हिसाब से मिनिमम वेतन की लिमिट 18 हजार रुपये रखी गयी है। सैलरी इन्क्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर का रोल काफी बड़ा है। अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 टाइम्स है। जबकि कर्मचारियों की सिफारिश के अनुसार इसे 3.68 गुना तक रखा है। ऐसे में यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार तक बढ़ सकता है। ऐसे में अब कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लागू करने की चर्चा शुरू हो चुकी है।
क्या आएगा आठवां वेतन आयोग
आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं सामने आ रही है कि सरकार 8वें वेतन को लागू करेगी या नहीं। खबरों के अनुसार बता देते है कि सरकार ने अभी इस मामले में किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। जानकारी के मुताबित भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर का जुलाई 2016 में यह कहा था कि कर्मचारियों को वेतन आयोग से हटकर सैलरी बढ़ाने पर सोचना चाहिए। इसी के साथ यूनियन का कहना है कि सरकार अगर DA एरियर, फिटमेंट फैक्टर जैसे इशू को नहीं सुनती तो उन्हें 8वें पे कमीशन को लागू करने का एलान कर देना चाहिए।
मिली जानकारी के हिसाब से सातवां वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग लागू करना मुश्किल है। कर्मचारियों के लिए सरकार इस डायरेक्शन पर काम कर रही है कि देश के 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया जाए जिसमे 50% से अधिक महंगाई भत्ता होने पर सैलरी में अपने आप यानी ऑटोमैटिक रिविज़न हो सके। इस व्यवस्था को तैयार करने के लिए ऑटोमैटिक पे रिविज़न सिस्टम बनाया जा सके। यदि सरकार की तरफ से फैसला होता है तो वह इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी करेगी।
3 हजार रुपये तक बढ़ सकती है सैलरी
1 से 5 पे लेवल मैट्रिक्स वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 21 हजार बीच हो सकती है। वेतन आयोग हर 8 से 10 साल के बीच इसे लागू करती है। परन्तु इस बार इसे बदलकर आने वाले साल 2024 में नया फार्मूला लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के अनुसार सैलरी में तीन गुना होना चाहिए।
