Drone Subsidy– केंद्र सरकार के माध्यम से खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है की भारतीय कृषि को हाईटेक बनाना। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार के माध्यम से ड्रोन को भी कृषि यंत्रों में शामिल किया गया है ,इसके लिए किसानों को ड्रोन की खरीद करने पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमान्त किसानों सहित राज्य की महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ अन्य किसानों को किसान ड्रोन योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आइये जानते है की किसान नागरिक केंद्र सरकार की Drone Subsidy योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है।
Drone Subsidy
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा 2 मई 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों और आगे का रास्ता सम्मेलन का उद्घाटन और सम्बोधित किया गया। किसानों की सुविधा एवं लागत को कम करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को उनकी श्रेणी के रूप में सब्सिडी देने का लाभ भी प्रदान कर रही है। एससी-एसटी, छोटे और सीमांत, उत्तर-पूर्वी राज्यों की महिलाओं और किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत के रूप में 5 लाख रूपये की सब्सिडी दे रही है। वही अन्य किसानों को 40 प्रतिशत के रूप में ड्रोन खरीद पर 4 लाख तक की सब्सिडी लेने का लाभ प्रदान कर रही है।
खेती को आसान बनाने के लिए वर्तमान समय में ड्रोन तकनीक की मदद ली जा रही है ,इस प्रक्रिया के आधार पर किसानों की आमदनी में वृद्धि भी होगी। ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों की रखवाली का कार्य भी आसानी से किया जायेगा। खेत में छिटकवां विधि से बुवाई के लिए बीज बिखरने का काम ड्रोन की मदद से किया जायेगा।
ड्रोन खरीदने के लिए सरकार देगी किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी
Drone Subsidy- केंद्र सरकार ने Sub Mission on Agriculture Mechanization (SMAM) के अंतर्गत ड्रोन को कृषि यंत्रो की सूची में शामिल किया है। जिसमें देश के किसान नागरिकों को उनकी कैटेगिरी के आधार पर अलग-अलग रूप में सब्सिडी प्रदान की जाती है। श्रेणी के आधार पर किसानों के लिए ड्रोन खरीद पर केंद्र सरकार के द्वारा 50 एवं 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है।
म.प्र. कृषि अभियांत्रिकी के संचालक ने इस योजना के संचालन हेतु यह जानकारी प्रदान की है की प्रदेश में ड्रोन के संचालन के लिए योजना तैयार की जा रही है। जिसके तहत कस्टम हायरिंग केंद्रों का विस्तार किया जायेगा। इन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए किराये पर भी ड्रोन लेने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। ड्रोन हेतु प्रदेश में 3150 कस्टम हायरिंग केंद्र काम कर रहे है। जिसमें छोटे एवं मध्यम किसानो के लिए किराये पर लेने के लिए सभी तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध है।
